रायपुर : Vishnudev Sai cabinet meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई, जिसमें 674 मदिरा दुकानें और प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय यथावत रखा गया। इसके अलावा, विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त करने का फैसला लिया गया।
Vishnudev Sai cabinet meeting: इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए एक नए सदस्य पद के सृजन को भी स्वीकृति दी। वहीं, धान एवं चावल परिवहन दरों के निर्धारण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दरों को भी स्वीकृति दी गई।
Vishnudev Sai cabinet meeting: इसके अलावा, श्रम विधियों में संशोधन, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में संशोधन, और रजिस्ट्री ऑफिसों में रिक्त 9 पदों को भरने के लिए पात्रता सेवा में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार और ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ संस्था के बीच आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।
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