रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सली हिंसा के पीड़ितों को आवास मुहैया कराएगी। इस योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत 15,000 आवास बनाए जाएंगे।
योजना के मुख्य बिंदु:
- आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आवास: छत्तीसगढ़ सरकार ने उन नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया है, जो हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं। इन लोगों को आवास देकर पुनर्वास का मौका दिया जाएगा।
- नक्सली हिंसा के पीड़ितों के लिए घर: जिन परिवारों ने नक्सली हमलों में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उन्हें भी इस योजना के तहत आवास दिया जाएगा। यह पहल उनके लिए एक नई शुरुआत का अवसर होगी।
- केंद्र सरकार की मंजूरी: छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।
- 15000 घर बनाए जाएंगे: केंद्र सरकार की सहायता से कुल 15,000 घर बनाए जाएंगे। ये घर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित होंगे, ताकि वहां के लोगों को सुरक्षित और स्थिर जीवन मिल सके।
योजना का उद्देश्य:
- नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करना।
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास का अवसर देना।
- नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना।
- समाज के हाशिये पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना।
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