Ayushman Bharat Scheme
नई दिल्ली। Ayushman Bharat Scheme: केंद्र और दिल्ली में भाजपा सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब दिल्ली में भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू कर दी गई है। इसके तहत राजधानी के पात्र परिवारों को ₹10 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में मिलेगा। शनिवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौ साल पुरानी कल्पना को साकार करने का दिन है।
Ayushman Bharat Scheme: इस समझौते के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ₹5 लाख के बीमा कवरेज के साथ-साथ दिल्ली सरकार भी ₹5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप देगी, जिससे कुल बीमा राशि ₹10 लाख हो जाएगी। जेपी नड्डा ने बताया कि पहले देश की 40 प्रतिशत आबादी को इस योजना में शामिल किया गया था, जिससे गरीब वर्ग को बड़ी राहत मिली। पहले जहां 62% खर्च आम जनता की जेब से होता था, अब वह घटकर 35% पर आ गया है।
Ayushman Bharat Scheme: उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में 6.5 लाख से अधिक परिवारों और लगभग 36 लाख लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के “अहम” के कारण लोग इस योजना से वंचित रह गए थे। उन्होंने सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अदालत में योजना को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला दे दिया है।
Ayushman Bharat Scheme: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि “यह इंश्योरेंस स्कीम नहीं, एश्योरेंस स्कीम है।” उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में जो वादा किया गया था कि राज्य सरकार 5 लाख का अतिरिक्त कवर देगी, उसे अब 43 दिनों में पूरा कर दिया गया है। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ खोखे खड़े कर दिए, जबकि आयुष्मान योजना व्यापक इलाज की सुविधा देती है।
Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच हुए इस समझौते के बाद अब राजधानी के पात्र नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने, दवा, सर्जरी, आईसीयू देखभाल जैसी 1,961 प्रक्रियाओं और 27 मेडिकल स्पेशलिटीज में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया था। 26 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में सत्ता में आई है, और इस फैसले को जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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