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Amaravati Capital Project : आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार से मिले 4200 करोड़ रुपये...

Dev Verma
Amaravati Capital Project
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Amaravati Capital Project

अमरावती: Amaravati Capital Project : आंध्र प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती कैपिटल सिटी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सहायता मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को गति देने के लिए दी है।

Amaravati Capital Project : अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मिल रहा फंड
यह प्रोजेक्ट 22 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, जिसके लिए पिछले महीने 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त जारी की गई थी। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों संस्थाएं 1600 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 13,600 करोड़ रुपये) देने को प्रतिबद्ध हैं।

Amaravati Capital Project : 15,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता
अमरावती कैपिटल सिटी के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार, विश्व बैंक और एडीबी ने 15,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें से केंद्र सरकार 1400 करोड़ रुपये का योगदान दे रही है, जबकि एडीबी 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा।

Amaravati Capital Project : फंड जारी करने की प्रक्रिया
अधिकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार कुल प्रतिबद्ध राशि का 25 प्रतिशत “मोबिलाइजेशन एडवांस” के रूप में दे रही है। आगे की किश्तें प्रोजेक्ट में प्रगति और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद जारी की जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि दूसरी किश्त के लिए कम से कम छह महीने का समय लग सकता है।

Amaravati Capital Project : अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट क्या है
अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश की नई राजधानी को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी के रूप में डिजाइन किया गया है।

Amaravati , The Capital of Andhra Pradesh master plan by Foster + Partners #amaravatipolitics - YouTube

Amaravati Capital Project : प्रधानमंत्री करेंगे प्रोजेक्ट की दोबारा शुरुआत
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के. विजयानंद के अनुसार, अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करेंगे। इसमें 1 लाख करोड़ रुपये के कार्यों को फिर से शुरू करने की योजना है।


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