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Uttarakhand News: देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य कर विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात मोबाइल टीमों को हटाने की योजना बनाई जा रही है। शासन ने इस संबंध में विभाग से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। जीएसटी चोरी रोकने के लिए ऑडिट विंग को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
वर्तमान में राज्यभर में कुल 11 मोबाइल टीमें कार्यरत हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, उपायुक्त, राज्य कर अधिकारी और निरीक्षक जैसे अधिकारी शामिल हैं। इनका कार्य बिना बिल के माल की आवाजाही पर निगरानी रखना है। लेकिन हालिया समीक्षा में यह पाया गया कि इन टीमों की उपस्थिति के बावजूद जीएसटी राजस्व में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
शासन का मानना है कि मोबाइल टीमों का कार्य संभागीय कार्यालयों से भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके चलते योजना है कि इन अधिकारियों को मोबाइल ड्यूटी से हटाकर ऑडिट विंग और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों में समायोजित किया जाए।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों की तर्ज पर ऑडिट विंग को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी माना कि फिलहाल ऑडिट विंग के माध्यम से जीएसटी की वसूली की दर अपेक्षाकृत कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
अब विभाग द्वारा प्रस्ताव मिलने के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह राज्य कर प्रशासन के ढांचे में एक बड़ा और रणनीतिक बदलाव साबित हो सकता है, जो कर पारदर्शिता और वसूली को नई दिशा दे सकता है।
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