रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार महिला उम्मीदवारों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजधानी रायपुर समेत 5 नगर निगमों में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
आरक्षण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु
- महिला आरक्षण:
- 18 नगर निगमों में से 9 सीटें सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
- 3 सीटें अनुसूचित जाति (SC), 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST), और 4 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
- नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें:
- 54 नगर पालिकाओं में से 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
- 124 नगर पंचायतों के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई।
- कुल आरक्षित सीटें:
- कुल 192 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न।
आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन
आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। यह प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के जरिए पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। चुनाव आयोग ने सभी दलों और नागरिकों की उपस्थिति में यह प्रक्रिया सुनिश्चित की।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
इस बार नगरीय निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। रायपुर जैसे बड़े नगर निगमों में सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी, जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
चुनाव का समीकरण बदलेगा
- महिला आरक्षण ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है।
- सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने महिला उम्मीदवारों को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं।
नगरीय निकाय चुनावों का महत्व
नगरीय निकाय चुनाव न केवल शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का भी एक मंच है। इस बार के चुनाव महिलाओं के नेतृत्व और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में यह पहल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक सराहनीय कदम है। उम्मीद है कि यह बदलाव राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को और बेहतर बनाएगा।
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