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CG News : रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छत्तीसगढ़ सहित देशभर के 345 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दल 2019 से पिछले छह वर्षों में किसी भी लोकसभा, विधानसभा या उप-चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके हैं और इनके कार्यालय भी भौतिक रूप से अस्तित्वहीन पाए गए हैं। आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
CG News : छत्तीसगढ़ में कई दलों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच शामिल हैं। इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकरण की शर्तों का पालन न करने के कारण निशाने पर लिया गया है।
CG News : आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन दलों की सुनवाई कर प्रतिवेदन तैयार करें। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, ताकि केवल सक्रिय और वैध राजनीतिक दल ही पंजीकरण के लाभ, जैसे कर छूट, का उपयोग कर सकें। यह कार्रवाई निष्क्रिय और फर्जी गतिविधियों में संलिप्त दलों को हटाने की दिशा में पहला चरण है, और आयोग इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेगा।
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