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रायपुर: नगरीय निकाय चुनाव : छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की सूची आज जारी होने की संभावना है। भाजपा कार्यालय में बुधवार को इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने की।
नगरीय निकाय चुनाव : बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ नेता
इस बैठक में भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं और समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव विशेष रूप से उपस्थित थे।
बैठक के दौरान प्रत्याशियों के चयन, क्षेत्रवार रणनीति और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा
बैठक में भाजपा की चुनावी रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्येक नगर निकाय की परिस्थितियों का गहन विश्लेषण किया और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो जनता के विश्वास पर खरे उतर सकें।
प्रत्याशियों की सूची आज होगी जारी
बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है कि भाजपा आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, प्रत्याशियों के चयन में अनुभव, क्षेत्र में लोकप्रियता और पार्टी के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता दी गई है।
निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्म
नगरीय निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा की यह बैठक और संभावित सूची जारी करना, चुनावी माहौल को और अधिक गरमा देगा।
जनता की उम्मीदें और भाजपा की रणनीति
भाजपा का लक्ष्य है कि इन निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सही प्रत्याशियों का चयन और जमीनी मुद्दों पर केंद्रित प्रचार अभियान चुनाव में सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।
इस सूची के जारी होने का इंतजार न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं।
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