Supreme Court : इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है… एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने बॉन्ड के लेनदेन को
लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एस आई टी जांच की मांग की है… इस पर आज 25 जुलाई सुनवाई होनी है… सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला
और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी… दोनों एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यह याचिका लगाई है… कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इससे जुड़ी
बाकी याचिकाओं को भी एक साथ सुना जाएगा… मार्च 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद यह याचिका लगाई गई… इसमें दो मांगें रखी गई हैं…
Supreme Court
पहला- इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की जांच एस आई टी से कराई जाए… एस आई टी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करें…
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दूसरी मांग है कि आखिर घाटे में चल रहीं कंपनियों (शैल कंपनियां भी शामिल) ने पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग की… अधिकारियों को निर्देश दिया जाए की पॉलिटिकल पार्टियों से इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली राशि वसूल करें… क्योंकि यह अपराध से जरिए कमाई गई राशि है।
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