नई दिल्ली। New Income Tax Bill 2025 : आयकर प्रणाली में बड़े बदलाव की दिशा में आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। यह विधेयक 1961 में लागू किए गए पुराने आयकर कानून की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि नया कानून कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और अधिक सुगम बनाएगा, जिससे आम करदाताओं को लाभ होगा और लंबित मुकदमों का बोझ कम किया जा सकेगा।
New Income Tax Bill 2025 : क्या है नए आयकर विधेयक का मकसद?
नए विधेयक को आधुनिक आर्थिक जरूरतों और डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि 1961 का आयकर कानून अब अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि इसमें कई जटिल प्रावधान हैं जो आम करदाताओं की समझ से परे हैं। नए कानून का उद्देश्य:
सरल भाषा और स्पष्ट नियम – ताकि करदाताओं को बिना विशेषज्ञों की मदद के भी कर भुगतान की प्रक्रिया समझ में आए।
मुकदमेबाजी में कमी – टैक्स मामलों में बेवजह कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए विवाद निपटान के नए प्रावधान।
डिजिटल युग के लिए तैयार कानून – ऑनलाइन आय और डिजिटल लेन-देन से जुड़े नए कर प्रावधान।
व्यापारिक माहौल को बढ़ावा – निवेशकों और उद्योगों को राहत देने वाले सुधार।
क्या बदलेगा आम करदाताओं के लिए?
यदि नया विधेयक पारित होता है, तो करदाताओं को कम कागजी कार्रवाई, स्पष्ट नियमों और तेजी से मामलों के निपटान का लाभ मिलेगा। छोटे और मध्यम वर्गीय करदाताओं के लिए कर ढांचे को अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है, जिससे कर अनुपालन में सुधार होगा।
आगे की राह
यदि लोकसभा में यह विधेयक पारित होता है, तो इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा।
आज संसद में इस विधेयक को लेकर गर्मागर्म बहस होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष कर सुधारों से जुड़े कुछ प्रावधानों को लेकर सरकार से सवाल कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया कानून भारतीय कर प्रणाली को कितना सरल और प्रभावी बना पाता है।
About the Author
