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MP News : भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खजाने में अनियमितताओं और धोखाधड़ी के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आदेश जारी कर दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम महालेखाकार (Accountant General) की आपत्तियों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर उठाया गया है, जिसमें योजनाओं में फर्जी हितग्राहियों को लाभ देने और वित्तीय अनियमितताओं में अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई है।
MP News : वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार की रिपोर्ट को आधार मानकर मामले दर्ज किए जाएंगे, और इसके लिए अतिरिक्त गवाह या साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्रवाई से सरकारी योजनाओं में हुए करोड़ों रुपये के नुकसान की वसूली और दोषियों को सजा दिलाने का रास्ता साफ होगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महालेखाकार के प्रतिवेदन के आधार पर त्वरित जांच करें और कोर्ट में मजबूत पक्ष प्रस्तुत करें।
MP News : महालेखाकार की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई योजनाओं में फर्जी हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने, अनुचित भुगतान और आर्थिक अनियमितताओं के जरिए सरकारी खजाने को भारी क्षति पहुंचाई गई। वित्त विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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