नई दिल्ली: जाट आरक्षण और मेट्रो छूट: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की मांग की है। केजरीवाल ने इस पत्र में कहा कि दिल्ली मेट्रो केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है और छूट से होने वाला खर्च दोनों सरकारों को मिलकर उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा की योजना पर विचार कर रही है।
इसके अलावा, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है ताकि उन्हें केंद्रीय कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में पीएम मोदी ने जाट समाज को इसका आश्वासन दिया था।
जाट आरक्षण और मेट्रो छूट: बीजेपी ने केजरीवाल की मांगों पर साधा निशाना
बीजेपी नेता और सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि आरक्षण देना राज्य का विषय है, और 10 वर्षों तक सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने कभी इसे प्राथमिकता नहीं दी। वहीं, बीजेपी के अन्य नेताओं ने केजरीवाल पर चुनावी माहौल में मुद्दे भटकाने का आरोप लगाया। कुलदीप चहल ने कहा कि दिल्ली सरकार “वेंटिलेटर पर” है और अब जाट आरक्षण की बात कर रही है।
जाट आरक्षण और मेट्रो छूट: बीजेपी नेताओं ने यह भी बताया कि पार्टी ने जाट समाज को हमेशा समर्थन दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एनडीएमसी वाइस चेयरमैन जैसे पदों पर जाट नेताओं को नियुक्त करके समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।
इस राजनीतिक खींचतान के बीच जाट आरक्षण और छात्रों के लिए छूट जैसे मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।
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