
Chhattisgarh News : पावर पर सियासत...पढ़े पूरी स्टोरी
Chhattisgarh News : रायपुर : राज्य सरकार ने प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का पाँवर घटा दिया है….प्रदेशभर के निकायों में सभी प्रकार के सरकारी भुगतान का अधिकार सीएमओ को दे दिया गया है….
नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है…अधिसूचना जारी होती ही प्रदेश में सियासत शुरू हो गई हैं ..देखिए रिपोर्ट…
नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार का बड़ा फैसला….नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष अब नहीं करेंगे चेक पर हस्ताक्षर…
सरकार ने सीएमओ को दिया भुगतान करने का अधिकार….कांग्रेस सरकार में अध्यक्ष ही करते थे चेक पर हस्ताक्षर …नगरी प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्य शासन के इस आदेश से कांग्रेस समर्थित अध्यक्षों को बड़ा झटका लगा है… दरअसल प्रदेश के नगरीय निकायों में सभी प्रकार के सरकारी भुगतान के लिए नई प्रक्रिया लागू कर दी गई है
…. अब नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष किसी भी प्रकार के शासकीय चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे…. सीएमओ अब अकेले चेक पर हस्ताक्षर करने सक्षम होंगे…..
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हालांकि सीएमओ द्वारा जारी किए गए भुगतान की सूचना तीन दिनों के अंदर अध्यक्ष को भेजी जाएगी….मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया हैं…..
उन्होंने बताया कि नगर पालिकाओं, पंचायतों में CEO चेक पर हस्ताक्षर करेंगे….निकायों में बेहतर ढंग से काम हो इसलिए निर्णय लिया गया….इससे जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में अधिक ध्यान दे सकेंगे….
सरकार के फैसले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज तंज कसते हुए कहा कांग्रेस के अधिकांश अध्यक्ष नगर निकायों में है,
इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है….कांग्रेस मांग करती है कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए….जनप्रतिनिधि के ये अधिकार फिर से बहाल की जाए….
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को अभी 4 महीने का वक्त बचा हैं….लेकिन सरकार के इस फैसले का असर आने वाला समय मे देखने को मिलेगा….
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