CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति, बस्तर में खुलेगा सरेंडर कैंप – गृह मंत्री के बड़े ऐलान...
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल समस्या से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत बस्तर के पांच जिलों में सरेंडर कैंप खोले जाएंगे, जहां समर्पण करने वाले नक्सलियों को हर महीने 10 हजार रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। इसके साथ ही, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किए जाएंगे, जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
मंत्री शर्मा ने बताया कि बस्तर में “इलवत पंचायत अभियान” शुरू होगा। नक्सल मुक्त होने वाले गांवों को तत्काल 1 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। इन गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने की पहल की जाएगी। साथ ही, नक्सल मोर्चे पर शहीद जवानों की याद में उनके गांवों में प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मंत्री ने दावा किया कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
गृह विभाग के बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। होम गार्ड्स में 1715 महिला पद, सभी जिला मुख्यालयों में अजाक थाने, सुकमा में दो नए थाने और पांच चौकियां खोली जाएंगी। कोरबा, जांजगीर और सूरजपुर में महिला थानों के लिए 180 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 135 पद, एसओजी के लिए 44 पद, पांच साइबर थानों के लिए 120 पद और बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 पद स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर गृह विभाग में 6085 नए पद सृजित किए गए हैं।
मंत्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश का दूसरा लौह पुरुष करार देते हुए कहा कि उनके संकल्प से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव आया है। नारायणपुर के एक गांव में 25 साल बाद बाजार शुरू हुआ, बीजापुर से पामेड़ तक बस सेवा बहाल हुई और सुदूर क्षेत्रों में 577 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं।
प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या 18,525 है, जबकि क्षमता 14,733 की है। इसे देखते हुए 64 नए बैरक बनाए जा रहे हैं, जिनमें 3700 कैदियों को रखने की व्यवस्था होगी। साथ ही, जेलों में गौशालाएं खोलने पर भी काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के इन नए कदमों से राज्य में नक्सलवाद की समस्या से निपटने और विकास की रफ्तार बढ़ाने की उम्मीद है।
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