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CG News:रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य की 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया है। इसमें 5,849 ई-संवर्ग और 4,614 टी-संवर्ग की शालाएं शामिल हैं। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर बताया और कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है।
CG News: स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया के तहत एक ही परिसर में संचालित 10,297 स्कूलों को समायोजित किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर और शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में स्थित क्रमशः 133 और 33 स्कूलों को एकीकृत किया गया है। इस निर्णय से शिक्षक-विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती संभव होगी, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार आएगा।
CG News: सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक समन्वय पर केंद्रित है और इसमें किसी भी शिक्षक के पद को समाप्त नहीं किया गया है। इससे होने वाली लागत की बचत का उपयोग विद्यालयों में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सुविधाएं जैसी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।
CG News: मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि युक्तियुक्तकरण से पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी, जिससे छात्रों को बार-बार प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी और छात्र ठहराव दर में वृद्धि होगी। एकीकृत परिसरों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर सुलभ होगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप है।
CG News: यह निर्णय छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, मजबूत और भविष्य के अनुकूल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। सरकार का मानना है कि इससे शैक्षणिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण होगा।
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