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CG News : रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शासकीय कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए रामानुजगंज-बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डीएन मिश्रा को निलंबित करने और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के DEO आरपी मिरे को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यह फैसला मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी और समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव झा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
हर जिले में मॉडल स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
मंत्री यादव ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने डीएवी, इग्नाइट और पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इसके लिए स्कूलों की पहचान कर 10 दिनों के भीतर जानकारी संचालनालय को सौंपने को कहा गया। उन्होंने भवनविहीन स्कूलों और मरम्मत की जरूरत वाले भवनों की स्थिति का तत्काल समाधान करने, लघु मरम्मत और शौचालयों के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
समय पर पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण
मंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं समय से पूरी की जाएं ताकि विद्यार्थियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की समीक्षा करते हुए 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है।”
पेंशन और वेतन निर्धारण में पारदर्शिता
मंत्री यादव ने कर्मचारियों की पेंशन और वेतन निर्धारण के मामलों में लापरवाही को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक नवंबर तक अपडेट की जाएं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
डिजिटल शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोकस
मंत्री ने पीएम ई-विद्या चैनल और दीक्षा पोर्टल के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने पर बल दिया ताकि डिजिटल शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत करेगा। सूरजपुर और गरियाबंद में नए डाइट की स्थापना और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए गए।
छात्रवृत्ति और प्रशासनिक सुधार
बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, रजत जयंती कार्यक्रम और सेजेस भर्ती की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने और योजनाओं की सतत निगरानी के निर्देश दिए। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत DEO और BEO कार्यालयों के क्लेरिकल स्टाफ की स्थानांतरण और शाखा परिवर्तन की प्रक्रिया को भी लागू करने को कहा गया।
अधिकारियों को चेतावनी
मंत्री यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बैठक छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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