Bilaspur-Manali-Leh Railway: 17,244 फीट पर बनेगा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन! लेह तक दौड़ेगी ट्रेन, जानें पूरा प्लान

नई दिल्ली/लद्दाख। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच भारत एक ऐसी रेल परियोजना की तैयारी कर रहा है, जो पूरी होने पर दुनिया में नया रिकॉर्ड बना सकती है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से मनाली होते हुए लद्दाख के लेह तक प्रस्तावित रेलवे लाइन पर समुद्र तल से 17,244 फीट की ऊंचाई पर स्टेशन बनाने की योजना है। यदि निर्धारित ऊंचाई पर इसका निर्माण होता है तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड चीन के तंगगुला रेलवे स्टेशन के नाम है।

प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन की कुल लंबाई करीब 489 किलोमीटर होगी। इसमें लगभग 270 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1.31 लाख करोड़ रुपये है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस रणनीतिक रेललाइन का सर्वे पूरा हो चुका है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) भी तैयार है। हालांकि, अभी निर्माण की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

17,244 फीट पर बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन?

इस परियोजना का सबसे खास आकर्षण लद्दाख में तंगलांग ला दर्रे के पास प्रस्तावित टेंगला रेलवे स्टेशन है। इसे समुद्र तल से करीब 5,256 मीटर यानी 17,244 फीट की ऊंचाई पर बनाने की योजना है।

यदि इस ऊंचाई पर स्टेशन का निर्माण पूरा होता है तो भारत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है।

फिलहाल यह रिकॉर्ड चीन के तंगगुला रेलवे स्टेशन के नाम है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में छिंगहाई-तिब्बत रेलवे लाइन पर स्थित यह स्टेशन समुद्र तल से लगभग 5,068 मीटर यानी 16,627 फीट की ऊंचाई पर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन मानता है।

इस लिहाज से भारत का प्रस्तावित स्टेशन चीन के मौजूदा रिकॉर्ड से करीब 188 मीटर ऊंचा होगा। हालांकि, यह उपलब्धि परियोजना के निर्माण और निर्धारित ऊंचाई पर स्टेशन तैयार होने के बाद ही हासिल होगी।

क्या है बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन परियोजना?

बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन हिमालयी क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी रणनीतिक रेल परियोजना है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को मनाली के रास्ते लद्दाख के लेह से जोड़ना है।

प्रस्तावित रेल कॉरिडोर करीब 489 किलोमीटर लंबा होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक, इसका रूट बेरी, सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिस्सू, दारचा, केलांग, सरचू, पांग, रुमत्से, उपशी और खरू होते हुए लेह तक पहुंचेगा।

इस रेललाइन के बनने से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कई दुर्गम इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। अभी इन क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करना मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चुनौतीपूर्ण होता है। खासकर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क प्रभावित हो सकता है।

270 किलोमीटर सुरंगों से होकर गुजरेगी ट्रेन

हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रेललाइन बिछाना आसान नहीं होगा। इसी वजह से परियोजना के बड़े हिस्से को सुरंगों के माध्यम से तैयार करने की योजना है।

रेल मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 489 किलोमीटर लंबी इस रेललाइन में करीब 270 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। यानी कुल रेलमार्ग का आधे से अधिक हिस्सा पहाड़ों के भीतर से निकलेगा।

इतनी लंबी सुरंगों के निर्माण के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक, भूगर्भीय अध्ययन और विशेष सुरक्षा इंतजामों की जरूरत होगी। ऊंचाई पर कम तापमान, बर्फबारी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी निर्माण की बड़ी चुनौती होंगी।

1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन परियोजना पर करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रेल मंत्रालय ने इसका सर्वे पूरा कर लिया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR भी तैयार कर ली गई है।

हालांकि, DPR तैयार होने का मतलब निर्माण कार्य शुरू करने की मंजूरी मिलना नहीं है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से जरूरी मंजूरियां लेनी होंगी।

रेल मंत्रालय के अनुसार, परियोजना की मंजूरी और निर्माण की समयसीमा वित्तीय आकलन, विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। फिलहाल निर्माण शुरू होने और पूरा होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।

देश की सुरक्षा और पर्यटन के लिहाज से क्यों अहम है यह रेललाइन?

बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन को रक्षा मंत्रालय की ओर से रणनीतिक रेल परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया है। लद्दाख देश का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐसे में यहां तक रेल संपर्क विकसित होने से सेना और जरूरी सामान की आवाजाही के लिए एक अतिरिक्त परिवहन माध्यम उपलब्ध हो सकता है।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को भी रेल सुविधा का लाभ मिल सकता है। पर्यटन, स्थानीय कारोबार और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हैं।

फिलहाल यह परियोजना DPR और मंजूरी की प्रक्रिया के चरण में है। यदि इसे अंतिम स्वीकृति मिलती है और प्रस्तावित योजना के अनुसार निर्माण पूरा होता है, तो लेह तक ट्रेन पहुंचने के साथ भारत के नाम दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड भी दर्ज हो सकता है।