CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, सरकारी दफ्तरों में काम टालना पड़ेगा महंगा, अफसर की जेब से कटेंगे पैसे
दिल्ली सरकार ने समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम 2026 लागू किया है। सरकारी काम में देरी पर अधिकारी को रोजाना 250 और अधिकतम 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
नई दिल्ली: दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए लंबा इंतजार करने वाले नागरिकों को राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय में उपलब्ध कराने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। इसके तहत बिना उचित कारण काम में देरी करने वाले अधिकारी पर रोजाना 250 रुपये जुर्माना लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है।
हर सेवा के लिए तय होगी समय सीमा
दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इसके तहत सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान तय की जाएगी।
सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए बताएगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। इसमें सरकारी विभागों के अलावा स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकेगा। यह कानून 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा।
ऑनलाइन आवेदन से घर बैठे मिलेगी जानकारी
नई व्यवस्था में नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हर आवेदन को एक अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे उसकी स्थिति घर बैठे देखी जा सकेगी। विभागों को आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उसकी जानकारी अपडेट करनी होगी।
यदि अधिकारी तय समय में सेवा नहीं देता है, तो मूल आवेदन को ही शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने अपील माना जाएगा। अलग से अपील करने की जरूरत नहीं होगी। प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिन में फैसला करना होगा। इसके बाद मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचेगा।
गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी दंड
बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर भी 250 से 5,000 रुपये तक एकमुश्त जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ और ‘नागरिक देवो भव’ के मंत्र से प्रेरणा लेकर यह व्यवस्था बनाई गई है।"
