Supreme Court Ruling: 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो स्वत: हो जाएंगे सस्पेंड, सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए यह अहम टिप्पणी की। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि निलंबन रद्द होने के बाद उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर कैसे तैनात कर दिया गया।

15 दिन जेल में रहे थे अस्पताल प्रशासक

विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत FIR दर्ज हुई थी।

गिरफ्तारी के बाद सिंह करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे। सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को जमानत रद्द कर दी।

निलंबन रद्द कर उसी पद पर दी तैनाती

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ को बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में आदेश वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्हें उसी सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात कर दिया गया।

पीठ ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए बिहार सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी की बहाल

अदालत ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी। पीठ ने कहा कि रिश्वत की कथित रकम अपने आप में जमानत रद्द करने का आधार नहीं थी। हालांकि, गंभीर तथ्य या आपराधिक इतिहास होने पर जमानत से इनकार किया जा सकता है।