बिलासपुर सहित प्रदेश भर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन से पूरे राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अतिक्रमण, वाहनों के बेतरतीब संचालन, और पार्किंग की समस्याओं से नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) ने कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में बताया कि चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक कर्मी लगातार तैनात रहेंगे। कोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में डीजी ट्रैफिक से शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है।
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