Abhishek Banerjee reappointed TMC National General Secretary
TMC: कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हालिया घटनाक्रमों और संगठन के भीतर उठ रहे असंतोष के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में बड़े संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर अभिषेक बनर्जी पर भरोसा जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी चेयरपर्सन के पद पर बनी रहेंगी।
TMC : सयानी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष-
बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, डोला सेन और डेरेक ओ’ब्रायन राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अभिषेक बनर्जी की सहायता करेंगे। वहीं, चंद्रिमा भट्टाचार्य को तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माला रॉय को महिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, जबकि सयानी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है।
TMC : इसके अलावा प्रियंका चौधरी को स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष तथा मलय घटक को तृणमूल ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुणाल घोष को पार्टी का राज्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि सांसद कल्याण बनर्जी और डेरेक ओ’ब्रायन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है।
TMC : बैठक में सीमित उपस्थिति-
बैठक को लेकर चर्चा इसलिए भी रही क्योंकि इसमें पार्टी के 80 विधायकों में से केवल आठ विधायक और कुछ सांसद ही प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। बैठक में बीना मंडल, आशिमा पात्रा, मदन मित्रा, कुणाल घोष, फिरहाद हकीम, सोभनदेब चट्टोपाध्याय, बिमान बनर्जी और अशोक कुमार देब उपस्थित थे।
TMC : सांसदों में डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन और सुदीप बंद्योपाध्याय ही शामिल हुए। पार्टी के बयान के अनुसार, महुआ मोइत्रा, सुष्मिता देव, मुकुल संगमा और राजेश त्रिपाठी समेत कई राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
TMC : बागी नेता के मुद्दे पर अदालत जाएगी टीएमसी-
बैठक के बाद सांसद और पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने विपक्ष के नेता के पद को लेकर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की नियुक्ति को पार्टी गैर-कानूनी मानती है। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कल्याण बनर्जी ने कहा, हम इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक जारी रहेगी।
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