UP News: यूपी कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी, अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप योजना सहित केजीएमयू अधिनियम में संशोधन

UP News: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए नई स्कॉलरशिप योजना, दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, और केजीएमयू अधिनियम में संशोधन जैसे अहम फैसले शामिल हैं। इसके अलावा, दो सप्लीमेंट्री प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता ने इन फैसलों की जानकारी दी।

UP News: अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग स्कॉलरशिप योजना

कैबिनेट ने विदेश में मास्टर डिग्री के लिए ‘भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत हर साल 5 मेधावी छात्रों को चयनित किया जाएगा, जिन्हें ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रत्येक छात्र के लिए ₹38,480 पाउंड का खर्च होगा, जिसमें आधा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार और आधा ब्रिटेन की चिवनिंग प्रशासनिक इकाई वहन करेगी। यह योजना मेधावी छात्रों को वैश्विक मंच पर अवसर प्रदान करेगी।

UP News: केजीएमयू अधिनियम में संशोधन

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब कार्य परिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से एक-एक वरिष्ठ आचार्य को शामिल किया जाएगा, जिससे सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा।

UP News: दो निजी विश्वविद्यालयों को हरी झंडी

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय और बाराबंकी में बोधिसत्व केडी विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे और स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देंगे।

UP News: नलकूपों का पुनर्निर्माण और हर घर तिरंगा

प्रदेश के 62 जिलों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 खराब राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए नाबार्ड पोषित ₹561.20 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली। साथ ही, स्वतंत्रता दिवस 2025 के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से व्यवस्था करने का प्रस्ताव पास हुआ।

UP News: वित्त और अन्य प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 में संशोधन कर एफआरबी एक्ट की सीमा को 3 से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत किया गया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2023 की रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। इसके अलावा, छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (2025-26 और 2026-27) को विधानमंडल में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

UP News: शिक्षा और नगर विकास में सुधार

माध्यमिक शिक्षा के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और अवसंरचना सुधार के लिए 12 जून, 2023 के शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई। नगर विकास विभाग के तहत उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन कर आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा व नवीकरण अवधि को सरल बनाया गया।

UP News: महिला बटालियन के लिए वाहन

बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई, जो बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में तीन महिला बटालियनों को सशक्त करेगी।

UP News: अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने सिंचाई, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभागों से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रगति को गति मिलेगी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “ये निर्णय उत्तर प्रदेश को विकास और समावेशी प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

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Dev Verma

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