Raipur News : CEGIS और TRI के साथ हुआ ऐतिहासिक समझौता, CM साय ने कहा- जनता के लिए...
Raipur News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन प्रभावी होगा।
Raipur News : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा, “संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ की स्थापना की है। यह 58वां विभाग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद करेगा।” उन्होंने आगे कहा कि इस एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।
Raipur News : ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगा बढ़ावा-
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता उन्नयन को भी बढ़ावा मिलेगा। साय ने कहा, “भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा।”
Raipur News : नीति निर्माण और ग्रामीण विकास को नई दिशा-
CEGIS के फाउंडर कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग देंगे। वहीं, TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्रीश कल्याणी ने बताया कि इस साझेदारी से ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में काम किया जाएगा।
Raipur News : सुशासन की नई राह-
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, CEGIS और TRI के प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और राज्य की जनता को योजनाओं का त्वरित और प्रभावी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस एमओयू को सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित CEGIS और TRI के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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