राजस्थान में 9 नए जिले रद्द: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला…..

Check Webstories

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 9 नए जिलों और तीन नए संभागों को रद्द कर दिया है। अब राज्य में कुल 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे।

रद्द किए गए जिले

गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों को रद्द कर दिया गया है।
इन जिलों में शामिल हैं:

1. जयपुर ग्रामीण
2. जोधपुर ग्रामीण
3. दूदू
4. केकड़ी
5. शाहपुरा
6. नीमकाथाना
7. अनूपगढ़
8. गंगापुर सिटी
9. सांचौर

यथावत रहेंगे 8 नए जिले

भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद 17 में से केवल 8 नए जिले बरकरार रहेंगे।
ये जिले हैं:

1. बालोतरा
2. डीडवाना
3. फलौदी
4. सलूंबर
5. खैरथल-तिजारा
6. डीग
7. कोटपूतली-बहरोड
8. ब्यावर

गहलोत सरकार ने बनाए थे 17 जिले

गहलोत सरकार ने 2023 में प्रदेश में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। इनमें सीकर, पाली और बांसवाड़ तीन नए संभाग शामिल थे। लेकिन समीक्षा समिति ने इन जिलों और संभागों की उपयोगिता पर सवाल उठाए। इसके आधार पर भजनलाल सरकार ने 9 जिलों और 3 संभागों को रद्द करने का निर्णय लिया।

राजस्थान में कुल 41 जिले (Rajasthan District List)

भजनलाल सरकार के फैसले के बाद राजस्थान में अब 41 जिले रहेंगे।
इन जिलों की सूची है:

• श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, दौसा, जयपुर, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जालौर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड, ब्यावर

राजस्थान में कुल 7 संभाग (Rajasthan Division List)

अब राजस्थान में 7 संभाग रहेंगे:

1. भरतपुर
2. जयपुर
3. अजमेर
4. कोटा
5. बीकानेर
6. उदयपुर
7. जोधपुर

सरकार का तर्क

सरकार का कहना है कि समीक्षा समिति ने इन जिलों और संभागों की उपयोगिता पर सवाल उठाए थे।

• रिपोर्ट में पाया गया कि इन नए जिलों से प्रशासनिक कार्य में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था।
• इसी आधार पर 9 जिलों और 3 संभागों को रद्द करने का फैसला लिया गया।

निष्कर्ष

भजनलाल सरकार का यह फैसला राज्य की प्रशासनिक संरचना में बड़ा बदलाव लेकर आया है। सरकार का दावा है कि यह कदम प्रदेश के संसाधनों और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

Check Webstories