Year Ender 2025: रायपुर। 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की विष्णुदेव सरकार ने प्रशासनिक सुधार, विकास और सुशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाना था।
सरकार ने ई-फाइलिंग प्रणाली को लागू किया, जिससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान और तेज बनाया गया। इसके अलावा, व्यापार और उद्योगों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल को बढ़ावा दिया गया, ताकि राज्य में निवेश बढ़े और व्यवसायों को आसानी से चलाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सके।
प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने इनोवेटिव गवर्नेंस के तहत अधिकारियों के लिए आईआईएम में सुशासन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना था। उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं, जिनसे छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित हुआ।
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट तकनीकियों के माध्यम से किसानों को सहूलत दी गई, जिससे वे बेहतर तरीके से खेती कर सकें और अपनी उपज को सीधे बाजार में बेच सकें। इसके अलावा, आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जैसे नई सड़कें, स्मार्ट सिटी योजनाएं, और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन ताकी छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के रास्ते पर अग्रसर किया जा सके।
Year Ender 2025: 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना
- ई-फाइलिंग (E-Filing) और डिजिटल शासन
ई-फाइलिंग प्रणाली का उद्देश्य सरकारी कामकाजी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तेज बनाना था। इससे नागरिकों को अपने दस्तावेजों और आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दायर करने में सुविधा मिलती है, और सरकारी विभागों में काम की गति भी बढ़ती है।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया, जिससे जनता को घर बैठे विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिलने लगा। इसमें भूमि रिकॉर्ड, पेंशन सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी दस्तावेज़ों की ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस
छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कीं। इसमें व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, अनुमति लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करने की योजना शामिल थी।
इसके तहत, एकल खिड़की प्रणाली को और मजबूत किया गया, जिससे निवेशकों को जरूरी अनुमतियां और लाइसेंस शीघ्र मिल सके। इससे राज्य में निवेश आकर्षित हुआ और उद्योगों के लिए एक बेहतर कारोबारी माहौल बना।
- उद्योगों के लिए निवेश और प्रोत्साहन योजना
राज्य सरकार ने उद्योगों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई, जिसमें निवेशकों को टैक्स छुट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए गए। इससे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा।
इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ ने उद्योगों के लिए पार्कों की स्थापना की, इनमें फूड प्रोसेसिंग पार्क, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, और हाइटेक क्लस्टर, जिनका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था।
- सुशासन और पारदर्शिता
सरकार ने 2025 में सुशासन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल, स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) प्रणाली को मजबूत किया। ई-गवर्नेंस की मदद से, सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की गई।
- आईआईएम में सुशासन का प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रबंध संस्थान के सहयोग से सुशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावी और पारदर्शी प्रशासनिक कार्यों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार लाना था, जिससे सरकारी निर्णय तेज, पारदर्शी और जनहित में हों। इसके अलावा इनोवेटिव लीडरशिप और बिजनेस एथिक्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों को विभिन्न विभागों में बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया।
- आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास
राज्य सरकार ने आधुनिक परिवहन प्रणाली और बुनियादी ढांचे के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें नई सड़कें,राजमार्गों का चौड़ीकरण, और स्मार्ट सिटी पहल शामिल थीं। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक बसों और स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, मेट्रो रेल परियोजना जैसी स्कीम का भी कार्यान्वयन किया गया। उद्योगों और व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, माल परिवहन के लिए नई सड़क और रेलवे परियोजनाओं पर काम किया गया।
- कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और किसान कल्याण
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसमें किसानों को प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की गईं। इसके तहत, किसानों को खेती के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप्स और व्हाट्सएप समूहों का इस्तेमाल किया गया। किसान सशक्तिकरण के लिए, राज्य सरकार ने कृषि योजनाओं के तहत किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया और उन्नत बीजों की आपूर्ति की।
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