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UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। अब महिलाएं एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदेंगी, तो उन्हें स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल दस लाख तक की संपत्ति पर ही सीमित थी। मंगलवार को लोकभवन, लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें कुल 38 प्रस्तावों में से 37 को मंजूरी दी गई।
अब महिलाओं को मिलेगी 1 लाख तक की बचत
सरकार के फैसले के तहत अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क की बजाय महिलाएं 6 प्रतिशत शुल्क अदा करेंगी, यदि संपत्ति की कीमत एक करोड़ रुपए तक है। पहले यह छूट केवल दस लाख तक की संपत्ति पर लागू थी, जिससे अधिकतम दस हजार की बचत होती थी। अब एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद पर महिलाओं को करीब 1 लाख रुपये तक की सीधी छूट मिलेगी।
इस राहत का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलेगा और महिलाओं की संपत्ति स्वामित्व बढ़ाने की दिशा में यह एक प्रभावशाली कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय –
मानसून सत्र की तिथि तय:
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा।
पुरानी सरकारी गाड़ियां होंगी कबाड़:
15 साल से पुरानी सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा, ताकि सरकार की संपत्ति का समुचित प्रबंधन हो सके।
विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना में बदलाव:
इस योजना के तहत अब छात्रों को केवल टैबलेट ही दिए जाएंगे। स्मार्टफोन की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा:
राज्य के 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसके लिए 6935 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में विकास:
वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र के चौड़ीकरण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी।
पराग डेरी की ज़मीन निजी कंपनी को:
नोएडा में पराग डेरी की 4.62 एकड़ ज़मीन निजी कंपनी को दी जाएगी। इसके बदले पराग डेरी को 101 करोड़ रुपए मिलेंगे।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी:
548 दिनों में बनकर तैयार होगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 115 किमी होगी और यह 4 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।
कृषि उपज हब का निर्माण:
जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु हब बनाया जाएगा जिससे किसानों को फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी।
पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर्मचारियों के लिए राहत:
वे कर्मचारी जो किसी कारणवश पुरानी पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए थे, वे 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
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