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UP News : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में न्यायिक प्रशासन को मजबूती देने से जुड़ा अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यालय संवर्ग में कुल 274 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से लिया गया।
UP News : हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा न्यायमूर्ति की स्वीकृति के बाद भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, सामान्य कार्यालय संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के 274 पद सृजित किए गए हैं। इनमें समीक्षा अधिकारी के 149 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद, संयुक्त निबंधक के 3 पद और निबंधन अधिकारी का 1 पद शामिल है। इन पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस निर्णय से हाईकोर्ट में प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
UP News : इसी के साथ बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित किया गया है। विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया है। पहले इन पदों के लिए “समकक्ष अर्हता” शब्द का उल्लेख था, जिससे भर्ती प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अर्हता को स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सरकार ने इसे संशोधित कर मंजूरी दे दी।
UP News : अब नए नियमों के अनुसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाजकार्य में स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए समाजशास्त्र, समाजकार्य या गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री आवश्यक होगी। समकक्ष अर्हता से संबंधित शब्द को हटाकर पात्रता को अब पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इससे जिला कार्यक्रम अधिकारी के 7 और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर अटकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
UP News : इसके अलावा, खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। विभाग ने गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉश मशीनों के रखरखाव का कार्य एक कार्यदायी संस्था को सौंप दिया है। इस कदम से खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
UP News : योगी सरकार के इन फैसलों से न्यायपालिका, प्रशासन और सामाजिक कल्याण विभागों के कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। जहां हाईकोर्ट को कुशल मानव संसाधन मिलेगा, वहीं बाल विकास विभाग में अटकी भर्तियां शुरू हो सकेंगी। साथ ही खाद्य विभाग में तकनीकी सुधार से किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा।
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