UP Government Supplementary Budget: 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बड़ा कदम, योगी सरकार ने ₹24,496 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश

UP Government Supplementary Budget: लखनऊ। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दोनों सदनों में कुल ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सदन में रखा गया। यह राशि राज्य के मूल बजट का लगभग 3.03 प्रतिशत है और इसका उद्देश्य विकास कार्यों को नई गति देना है।

UP Government Supplementary Budget: सरकार ने इस अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए गांवों से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त धनराशि दी गई है। पर्यटन स्थलों के विकास, धर्मार्थ कार्यों और ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यक्रमों को भी बजट में खास महत्व मिला है।

UP Government Supplementary Budget: इस अनुपूरक बजट का मुख्य उद्देश्य मौजूदा योजनाओं में जहां धन की कमी थी, उसे पूरा करना और नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाना है। बजट में ₹18,369.30 करोड़ का प्रावधान राजस्व व्यय के लिए और ₹6,127.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी।

UP Government Supplementary Budget: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) इस समय 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। राज्य लगातार राजस्व सरप्लस की स्थिति में बना हुआ है, जिसे सरकार मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत बता रही है। इसी आधार पर सरकार का दावा है कि यह अनुपूरक बजट विकास योजनाओं को तेज करने और आर्थिक मजबूती बढ़ाने में सहायक होगा।

UP Government Supplementary Budget: गौरतलब है कि अनुपूरक बजट वह वित्तीय प्रावधान होता है, जो मुख्य बजट के बाद तब पेश किया जाता है, जब सरकार को अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता महसूस होती है। इसे उत्तर प्रदेश लोक वित्त एवं वित्तीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम, 2004 की धारा 65 के तहत सदन में रखा गया। विपक्ष ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बताया, हालांकि बजट की परिस्थितियों और जरूरतों पर सवाल भी उठाए।

UP Government Supplementary Budget: सरकार ने इस अनुपूरक बजट को उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताते हुए कहा है कि यह राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा और विकास की रफ्तार को और तेज करेगा।

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Dev Verma

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