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UK: देहरादून: उत्तराखंड में लंबित भूमि विवादों के तेजी से समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को सभी जिलों में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अभियान का लक्ष्य एक माह के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा कर उन्हें शून्य स्तर तक लाना है। मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
UK: मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े होते हैं और इनसे कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द पर नकारात्मक असर पड़ता है। सरकार की प्राथमिकता है कि इन विवादों का पारदर्शी, न्यायसंगत और शीघ्र समाधान हो। संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
UK: अभियान को सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। इनमें संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) और चकबंदी विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। इस समन्वय से प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस स्तर पर मिलकर विवादों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।
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