US Supreme Court strikes down Trump's Tariffs
US Supreme Court strikes down Trump’s Tariffs: वाशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को बड़ा झटका दिया है। 20 फरवरी 2026 को 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में कोर्ट ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत राय में लिखा कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि टैरिफ कर हैं और संविधान के अनुसार केवल कांग्रेस ही कर लगा सकती है।
US Supreme Court strikes down Trump’s Tariffs: क्या बोले ट्रंप
इस फैसले में ट्रंप द्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीशों में से दो- नील गोरसच और एमी कोनी बैरेट ने बहुमत का साथ दिया, जबकि ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह फैसला निराशाजनक है। मुझे कुछ जजों पर शर्म आ रही है कि उनमें देश के लिए सही करने की हिम्मत नहीं।” उन्होंने गोरसच और बैरेट पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनके परिवारों के लिए भी शर्म की बात है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक जजों की आलोचना की, लेकिन कहा कि उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं।
*यह चुनौती सिर्फ डेमोक्रेट्स से नहीं आई; लिबर्टी जस्टिस सेंटर और यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे समूहों ने भी याचिका दायर की थी। फैसले के बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की सेक्शन 122 के तहत नया 10% वैश्विक टैरिफ लागू करने की घोषणा की।
US Supreme Court strikes down Trump’s Tariffs: ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनावपूर्ण संबंध
ट्रंप और कोर्ट के बीच तनाव पुराना है। 2024 में कोर्ट ने चुनाव नतीजों से जुड़े मामले में ट्रंप को इम्युनिटी दी थी, लेकिन इमीग्रेशन और अन्य मुद्दों पर राहत मिली। अब कोर्ट ने आपात शक्तियों की सीमा स्पष्ट की। एक कानूनी विशेषज्ञ ने ट्रंप की आलोचना को “अनुचित” बताया। चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स पहले भी ट्रंप के हमलों पर असहमति जता चुके हैं। ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन जल्द है, जहां जज मौजूद रहेंगे, जो तनावपूर्ण हो सकता है। यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति को झटका है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता दिखाता है। आयातकों को अरबों डॉलर के रिफंड मिल सकते हैं।
US Supreme Court strikes down Trump’s Tariffs: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 9 जज और उनकी नियुक्ति:
-जॉन रॉबर्ट्स (चीफ जस्टिस): जॉर्ज डब्ल्यू. बुश (2005)
-क्लेरेंस थॉमस: जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश (1991)
-सैमुअल अलिटो: जॉर्ज डब्ल्यू. बुश (2006)
-सोनिया सोटोमेयर: बराक ओबामा (2009)
-एलेना कगन: बराक ओबामा (2010)
-नील गोरसच: डोनाल्ड ट्रंप (2017)
-ब्रेट कैवनॉ: डोनाल्ड ट्रंप (2018)
-एमी कोनी बैरेट: डोनाल्ड ट्रंप (2020)
-केतनजी ब्राउन जैक्सन: जो बाइडेन (2022)
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