Raipur News: CM साय का बड़ा फैसला, नक्सल क्षेत्रों में विकास और पारदर्शिता का नया दौर...
रायपुर। Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में निर्माण कार्यों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इन जिलों में “जिला निर्माण समिति” के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, “भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के पैसे का सही उपयोग और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हमारी प्राथमिकता है।” इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
Raipur News: जिला निर्माण समिति: ढांचा और जिम्मेदारी
यह समिति जिला कलेक्टर के नेतृत्व में कार्य करेगी और इसमें पुलिस अधीक्षक, CEO जिला पंचायत, DFO, PWD के कार्यपालन यंत्री, जिला कोषालय अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख शामिल होंगे। समिति का कार्यक्षेत्र पूरा राजस्व जिला होगा और यह समिति 10 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्यों को अंजाम देने में सक्षम होगी। विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके लिए तीन बार ऑनलाइन निविदा के बाद भी ठेकेदार नहीं मिलते।
Raipur News: पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर
सीएम साय ने कहा, “यह समिति न केवल कार्यों की निगरानी करेगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी।” कार्यों की स्वीकृति से पहले दरों का उचित आकलन किया जाएगा, जिसमें पिछले तीन महीनों के समान कार्यों की दरों और बाजार मूल्यों का विश्लेषण किया जाएगा। कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने की छूट होगी, लेकिन लागत और गुणवत्ता में एकरूपता अनिवार्य होगी। निरीक्षण और मूल्यांकन का जिम्मा PWD या कलेक्टर द्वारा नामित तकनीकी विशेषज्ञों को सौंपा जाएगा।
Raipur News: नक्सल क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी
नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां ठेकेदार सुरक्षा कारणों से काम करने से हिचकते हैं, वहां यह समिति विकास की नई राह खोलेगी। हालांकि, गैर-नक्सल प्रभावित ब्लॉकों में पारंपरिक एजेंसियों (PWD, RES, PMGSY) को प्राथमिकता दी जाएगी। DMF और CSR जैसी स्थानीय निधियों से कार्य तभी समिति को सौंपे जाएंगे, जब अन्य एजेंसियां नाकाम रहें। सीएम ने कहा कि यह व्यवस्था नक्सल क्षेत्रों में जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत करेगी।
Raipur News: भ्रष्टाचार पर लगाम और विश्वास की बहाली
यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी कड़ी नजर रखेगी। मुख्यमंत्री साय का यह कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, विश्वास और शांति के नए युग की शुरुआत कर सकता है। क्या यह रणनीति इन जिलों की तस्वीर बदल पाएगी? यह सवाल अब हर किसी के मन में है, और इसके उत्तर आने वाले दिनों में सामने आएंगे।
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