Polavaram Project
Polavaram Project: नई दिल्ली/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2025 को पोलावरम परियोजना से संबंधित अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
Polavaram Project: आंध्रप्रदेश में एनडीए सरकार के बाद परियोजना में तेजी
आंध्रप्रदेश में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद पोलावरम परियोजना के कार्य में तेजी देखी जा रही है। केंद्र सरकार इस राष्ट्रीय परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ठोस प्रयास कर रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की यह पहल अंतर-राज्यीय मतभेदों को सुलझाकर परियोजना को और गति प्रदान करेगी।
Polavaram Project: आदिवासी आबादी पर पड़ेगा प्रभाव
पोलावरम परियोजना को आंध्रप्रदेश के विभाजन के समय राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हुआ था। हालांकि, इसके निर्माण से छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना की सीमावर्ती आदिवासी आबादी प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिलों के लगभग 25 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने जल डूब और आदिवासी विस्थापन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।
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