PM Internship: वित्त मंत्री का पीएम इंटर्नशिप पर संसद में पलटवार, कहा- नौकरी नहीं, अनुभव के लिए है ये योजना..
नई दिल्ली: PM Internship: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में आम बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को कहा कि पिछले साल घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य नौकरी देना नहीं था, बल्कि युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु उन्हें अनुभव और कौशल प्रदान करना था। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंटर्नशिप के माध्यम से अनुभव प्रदान करना और युवाओं को यह समझाना है कि बाजार में क्या चल रहा है, ताकि उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण मिल सके।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटर्नशिप रोजगार से अलग है, और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य था युवाओं को भारत की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के बाद युवा नौकरी की तलाश के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा
जुलाई 2024 के बजट में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विकसित भारत के लिए पांच अलग-अलग उपायों की घोषणा की है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए इंटर्नशिप शामिल है। सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है, जिससे उन्हें 12 महीने तक व्यावसायिक माहौल, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव प्राप्त होगा।
PM Internship: सीएसआर फंड
इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता और 6,000 रुपये एकमुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपनी सीएसआर फंड से प्रशिक्षण और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत वहन करें। यह इंटर्नशिप उन युवाओं के लिए है, जिनके पास पर्याप्त कौशल या प्रशिक्षण नहीं था।
इंटर्नशिप क्यों नहीं दी गई
एक सवाल के जवाब में, सीतारमण ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में लक्षित संख्या में इंटर्नशिप का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि इंटर्न किस क्षेत्र में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को आवेदन करने के बाद उस जिले के भीतर चयन का अवसर दिया जाता है। यदि वहां अवसर उपलब्ध नहीं होता, तो उम्मीदवार दूसरे जिले में जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कंपनियां इंटर्नशिप भत्ते से अधिक प्रदान कर रही हैं, जैसे आवास की सुविधा, जो कि विशेष योजना का हिस्सा नहीं है।
इंटर्नशिप पायलट प्रोजेक्ट
इस योजना का पहला पायलट पिछले साल शुरू हुआ था, और दूसरा पायलट इस साल जनवरी से शुरू हो चुका है। सीतारमण ने बताया कि करीब 80 और कंपनियों ने इस योजना में भाग लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जुलाई बजट की घोषणा के चार महीने के भीतर इस तरह की प्रतिक्रिया मिली है।
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