PM Dhan Dhanya Krishi Yojana
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: नई दिल्ली: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दे दी गई। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों तक लागू रहेगी और इसके तहत सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, यानी कुल बजट 1.44 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: यह महत्वाकांक्षी योजना देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी, जहां कृषि उत्पादकता कम है, फसल सघनता न्यूनतम है और कृषि ऋण वितरण भी औसत से नीचे है। योजना का उद्देश्य न सिर्फ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुधार, भंडारण सुविधाओं का विस्तार और कृषि ऋण की उपलब्धता को भी प्राथमिकता देना है।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: इस योजना को नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के मॉडल से प्रेरित बताया गया है। योजना में 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाएं, राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र भी साझेदार होंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक जिला चुना जाएगा, जिनका चयन नेट क्रॉप एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स जैसे मानकों के आधार पर किया जाएगा।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: प्रत्येक जिले में ‘जिला धन-धान्य समिति’ का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे। ये समिति प्राकृतिक खेती, मृदा-संरक्षण, जल-संरक्षण, फसल विविधीकरण और आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ‘जिला कृषि और संबंधित गतिविधि योजना’ तैयार करेगी। योजना की निगरानी मासिक रूप से 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के जरिए की जाएगी। नीति आयोग और केंद्र द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी नियमित समीक्षा करेंगे।
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