New Rules From January 2026: नई दिल्ली: आज से नए साल 2026 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देशभर में कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक नियम लागू हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी से टैक्स, गैस की कीमतों, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव
सबसे अहम बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर हुआ है। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। जिन टैक्सपेयर्स ने तय समयसीमा के भीतर बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया, वे अब रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। ऐसे लोगों को अब केवल अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U का विकल्प ही उपलब्ध रहेगा।

पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्म
इसके अलावा पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्म हो गई है। जिन लोगों ने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव माना जा सकता है। इससे बैंकिंग लेनदेन, निवेश, टैक्स फाइलिंग, रिफंड और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।

LPG महंगी, PNG सस्ती
नए साल के पहले ही दिन महंगाई ने झटका दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 1691.50 रुपये का हो गया है, जबकि मुंबई और कोलकाता में भी दाम बढ़े हैं। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

वहीं दूसरी ओर, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि PNG गैस सस्ती हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली-NCR में पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है, जिससे घरों का गैस खर्च कुछ कम होगा।

8वां वेतन आयोग लागू
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का असर लागू माना जा रहा है। हालांकि इसका लाभ तुरंत सैलरी में नजर नहीं आएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलने की संभावना जताई जा रही है। बेसिक सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।

डिजिटल, बैंकिंग और अन्य बदलाव
WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। अब कम से कम 90 दिन एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी होगा। क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते अपडेट होगा, जिससे समय पर EMI भरने वालों को फायदा मिलेगा। कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है, इसलिए निवेश से पहले नई दरें जांचना जरूरी है।

पीएम किसान योजना
इसके अलावा कुछ राज्यों में पीएम किसान योजना के लिए Farmer ID अनिवार्य कर दी गई है। नए टैक्स कानून और नए टैक्स फॉर्म को लेकर भी सरकार की तैयारी तेज है, जिसका असर आने वाले महीनों में साफ नजर आएगा।

कुल मिलाकर, साल 2026 की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ हुई है। इन नियमों की जानकारी रखकर ही आप सही वित्तीय फैसले ले सकते हैं और अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं।