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MP News : भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में बुनियादी शिक्षा को और सशक्त करने के लिए एक नया कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के 83 हजार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 29 अगस्त को शाला प्रबंधन समितियों (SMC) का गठन किया जाएगा। इन समितियों में माता-पिता और शिक्षक मिलकर स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।
MP News : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गठन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों के तहत गठित होने वाली ये समितियां स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। समितियों के सदस्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन, उनकी नियमित उपस्थिति, मिड-डे मील कार्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही, ये समितियां शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और स्कूलों में बेहतर माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेंगी।
MP News : मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टरों को इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल न केवल स्कूलों के प्रबंधन को पारदर्शी और मजबूत बनाएगी, बल्कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को नए आयाम देगी।
MP News : शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम
यह पहल मध्य प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो बुनियादी शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। शाला प्रबंधन समितियों के गठन से न केवल स्कूलों का प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहयोग भी बढ़ेगा, जो बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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