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MP News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया नगर में एक विशेष कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 489 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि अशासकीय विद्यालयों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। यह राशि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्रदेश के 20,652 अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क पढ़ रहे लगभग 8.45 लाख विद्यार्थियों की फीस के लिए दी जाएगी। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
MP News : राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रथम प्रवेश कक्षा में कम से कम 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में लगभग 8.50 लाख बच्चे इस योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सत्र 2023-24 के लिए पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट द्वारा फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है।
MP News : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2011-12 से अब तक लगभग 19 लाख बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में इन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की है। यह योजना वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
MP News : फीस प्रतिपूर्ति का यह कार्यक्रम खिरकिया, हरदा में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए राशि हस्तांतरित करेंगे। इस पहल से न केवल स्कूलों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को और सुलभ बनाएगा।
MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत अशासकीय स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों को लाभ मिल रहा है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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