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MP News: भोपाल : मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट और दमदार ऐलान किया है। उन्होंने कहा, “हम डंके की चोट पर OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। यह हमारा वादा है और इसे पूरा किया जाएगा।”
MP News: कांग्रेस पर तीखा हमला
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल और उनके हालिया प्रदर्शनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रंग बदलने का इतिहास आजादी के बाद से सभी ने देखा है। हाल ही में विधानसभा परिसर में कांग्रेस द्वारा गिरगिट के खिलौने और भैंस के आगे बीन बजाने जैसे प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा, “कांग्रेस हमेशा रंग बदलती रही है। विधायकों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे ढाई लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।”
MP News: कांग्रेस शासनकाल की तुलना
डॉ. यादव ने कांग्रेस के शासनकाल की तुलना वर्तमान बीजेपी सरकार से करते हुए कई आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के शासन में सिंचाई का रकबा केवल 7 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर हो गया है। उस समय प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपये थी, जो अब 1 लाख 52,000 रुपये है। कांग्रेस को इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए।”
MP News: OBC आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट
OBC आरक्षण को लेकर चल रही चर्चा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर नीतियों और लचर नियमों के कारण OBC वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा, “कांग्रेस समाज को भड़काने का काम कर रही है। हमने कई विभागों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू कर दिया है। जहां यह मामला न्यायालय में लंबित है, वहां हम तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे और OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेंगे।”
सीएम ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, “हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। OBC आरक्षण का मामला जल्द सुलझेगा, और इस वर्ग को इसका पूरा लाभ मिलेगा।”
MP News: जातिगत जनगणना पर स्थिति
जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के दावों का खंडन करते हुए सीएम ने कहा, “कांग्रेस ने ही पहले इस जनगणना को रोका था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कार्य समयबद्ध तरीके से हो रहा है।”
MP News: सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार न केवल OBC आरक्षण को लागू करने के लिए दृढ़ है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए भी काम कर रही है। यह ऐलान मध्यप्रदेश में OBC समुदाय के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, और इससे राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा होने की संभावना है।