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MP News: भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने शासन संचालन को अधिक प्रभावशाली, त्वरित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में 13 साल पुराने वित्तीय अधिकारों के नियमों को संशोधित करते हुए ‘वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1’ को मंजूरी दी गई है। ये संशोधित अधिकार 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे और इससे विभागाध्यक्षों को अधिक निर्णयात्मक शक्तियां प्राप्त होंगी। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि विभागीय बजट का अधिक प्रभावी उपयोग भी संभव हो सकेगा।
MP News: कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए नियमों के तहत विभागाध्यक्ष अब 80 प्रतिशत तक मेडिकल एडवांस जारी कर सकेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। साथ ही, पुराने अप्रासंगिक पदों जैसे टाइपराइटर को हटाकर आधुनिक पद जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर सृजित किए गए हैं। यह बदलाव सरकारी कार्यप्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
MP News: महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 30 मई से राज्यभर में ब्लॉक स्तर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन होगा, जहां विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी प्रस्तावित है। यह पहल महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार की गंभीरता को दर्शाती है।
MP News: पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में भी सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं। हाल में आयोजित किसान उद्योग समागम में 4736 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। वहीं, सरकार एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत होगी।
MP News: इसके साथ ही, कोविड संक्रमण को लेकर सरकार ने सभी जिलों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, 3 जून को पचमढ़ी में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ‘विकसित मध्यप्रदेश 2047’ विजन डॉक्युमेंट पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।
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