MP Budget 2024 Update
MP Budget 2024 Update
MP Budget 2024 Update : भोपाल : पुलिस में 7500, टीचर्स की 11 हजार भर्तियां होंगी MP में 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। वित्त मंत्री शोर-शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा।
MP Budget 2024 Update : मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। वित्त मंत्री विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का
है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। विपक्ष हंमागे के बीच मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कल मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सदन में शोर शराबा का माहौल
बन गया।बजट भाषण पूरा होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आज विपक्ष की स्थिति निंदनीय थी। कल नीट मुद्दे पर पूरी चर्चा हुई। आज इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है। विपक्ष के इस कृत्य पर निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 4 जून के लिए स्थगित कर दी।
डॉ. मोहन सरकार के बजट में ये 8 बड़े प्रावधान
पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देव को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
MP Budget 2024 Update
सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।
एसटी-एसटी को मुख्यधारा में लाने के लिए 31,756 करोड़
अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 40 हजार 804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये पिछले बजट से 3 हजार 856 करोड़ अधिक है। वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना में 27 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया है।
किसान और गरीब कल्याण की 4 बड़ी बातें
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।
महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान
महिला-बाल विकास के लिए 26 हजार 560 करोड़
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत ज्यादा है। महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़
अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़
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