MP Assembly Winter Session
MP Assembly Winter Session: भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट पर चर्चा 4 दिसंबर को होगी। राज्य सरकार ने 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते बुधवार को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
वर्तमान वित्त वर्ष का यह दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है, जिसमें कुल 13,476.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ रुपये शामिल हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार ने आने वाले महीनों में ग्रामीण विकास, पीएम आवास, लाड़ली बहना योजना और किसानों के समर्थन मूल्य पर अधिक जोर देने की नीति स्पष्ट कर दी है।
MP Assembly Winter Session: ग्रामीण विकास और सामाजिक योजनाओं पर बड़ा फोकस
द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा प्रावधान ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपये केवल राजस्व मद से आवंटित किए गए हैं।
महत्वपूर्ण विभागों में किए गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—
MP Assembly Winter Session: महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान
1. ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
- प्रधानमंत्री आवास योजना — 4,000 करोड़ रुपये
- लाड़ली बहना योजना — 1,794 करोड़ रुपये
- स्थानीय निकाय अनुदान (15वां वित्त आयोग) — 1,633 करोड़ रुपये
2. किसानों और खाद्य विभाग के लिए प्रावधान
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग — ऋण के लिए 2,000 करोड़ रुपये
- भावांतर एवं फ्लैट रेट योजना — 500 करोड़ रुपये
3. सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाएं
- सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र भू-अर्जन — 600 करोड़ रुपये
- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना — 200 करोड़ रुपये
- इंदिरा सागर परियोजना — 94 करोड़ रुपये
- बांध और संबंधित कार्यों के लिए — 300 करोड़ रुपये
4. औद्योगिक व नगरीय विकास
- भू-अर्जन एवं सर्वे कार्य (औद्योगिक विभाग) — 650 करोड़ रुपये
- AMRUT 2.0 के लिए — 150 करोड़ (मिलियन प्लस शहर), 115 करोड़ और 100 करोड़ (छोटे शहरों के लिए)
5. शिक्षा क्षेत्र
- पीएम जनमन (समग्र शिक्षा) — 122 करोड़ रुपये
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान — 108 करोड़ रुपये
MP Assembly Winter Session: भोपाल गैस त्रासदी बरसी पर 3 दिसंबर को अवकाश
राज्य सरकार ने 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसी कारण विधानसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर को स्थगित कर दी गई है और अब सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा 4 दिसंबर को होगी।
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