Mohan Cabinet Meeting Update : भोपाल : 1 लाख सरकारी नौकरी देगी सरकार
दुष्कर्म पीड़िताओं को हर जिले में 10 लाख रुपए की सहायता
दूरस्थ गांवों के बदलेंगे जिले
युवाओं पर मेहरबान डॉ मोहन सरकार
दूरस्थ गांवों के बदलेंगे जिले
गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे प्रभारी मंत्री
सिंहस्थ को लेकर बड़ा फैसला
12600 मिनी आंगनबाड़ियों के लिए बड़ा निर्णय
पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को हर जिले में 10 लाख की सहायता
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सातवां वेतनमान
अखाड़ों को मिलेगी पांच-पांच बीघा जमीन
डिटेल ……..
राज्य मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक मे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में युवाओं के रोजगार और जिले बदलने को लेकर बड़ा
निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इसी साल एक लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
सभी विभागों में मैनपाॅवर बढ़ाया जाएगा। पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल से प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में सात हजार 900 पद की स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृति हुई
है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार की कार्ययोजना मांगी है। सीएम ने कहा है कि अगले चार साल की कार्ययोजना बनाएं। नए रोजगार के अवसर तैयार करने की कार्ययोजना है। 11 विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई
है। डिप्टी सीएम ने बताया कि दूरस्थ गांवों के जिले बदलेंगे। लोगों के सुझाव पर ही जिलों की सीमा बदलेगी। साथ ही प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। आयोग के नवंबर से पूरे प्रदेश में दौरे होंगे।
Mohan Cabinet Meeting Update
तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर दौरा किया जाएगा। आम लोगों से सुझाव लिया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों को नजदीक के जिलों में शामिल करने के सुझाव लेंगे। चार से छह महीने तक फीडबैक लेने का काम चलेगा।शस्त्र पूजा के
बाद गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री गौशाला में भी जाएंगे। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि अखाड़े और साधु संतों के लिए
प्लाटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा। आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा। 12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका का पद, 476 पर्यवेक्षक भी
सैंक्शन किए गए हैं। इसके लिए 213 करोड़ सालाना खर्च आएगा। केंद्र से 34 करोड़ का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा।स्कीम फॉर पॉस्को के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से कम उम्र की पीड़िता गर्भवती
हो जाती हैं, उनके लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। हर जिले में पहचान कर 10 लाख रुपए सहायता के लिए दिए जाएंगे।विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें सातवां वेतनमान दिया जाएगा। 2016 से जो भी रिटायर हुए
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हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में अखाड़ों को पांच बीघा जमीन देने का फैसला लिया गया है। एक बीघा में निर्माण कर सकेंगे। आवासीय और काॅमर्शिलय एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ धार्मिक कार्यों की परमिशन रहेगी।
उन्होंने बताया कि आज की बैठक में 46 साल बाद प्रदेश को नया एयरपोर्ट (रीवा एयरपोर्ट) मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 1978 के बाद एमपी को पहली बार नया एयरपोर्ट मिला है।
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