किसानों के लिए अच्छी खबर : मोदी सरकार ने इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने को दी मंजूरी...

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि "नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन" का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है। कैबिनेट ने आज बुधवार को दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जो किसानों और अन्य क्षेत्रों को फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के "नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन" को भी स्वीकृति दी है, जिससे देश में खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता स्थापित करने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने इथेनॉल की खरीद में संशोधित कीमतों को मंजूरी दी है, जो 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होंगी। इस कदम से इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत C-Heavy Molasses (CHM) की एक्स-मिल कीमत को 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे किसानों को लाभ होगा और कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रही है और देश में इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस बीच, बी हैवी मोलासेस (BHM) और गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो क्रमशः 60.73 रुपये प्रति लीटर और 65.61 रुपये प्रति लीटर होंगी।

इसके साथ ही, कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपये के "नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन" को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य देश के भीतर और अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत खनिजों की खोज, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण, और जीवन-काल समाप्त उत्पादों की रिकवरी को शामिल किया जाएगा। यह मिशन खनिज परियोजनाओं के लिए तेज़ अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्थापित करेगा और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विदेशों में खनिज संपत्ति हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।