ED Raid News: भिलाई में ईडी की रेड, हुडको और तालपुरी में एक्शन, कस्टम मिलिंग घोटाला से जुड़े तार...
ED Raid News: भिलाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) की दुर्ग जिले में रेड पड़ी है। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ED की चार सदस्यीय टीम ने भिलाई के हुडको और तालपुरी इलाके में दबिश दी है। मामला कस्टम मिलिंग घोटाला से जुड़ा है। सुबह 6 बजे ईडी की चार सदस्यीय टीम हुडको निवासी सुधाकर रावके के घर पहुंची, जहां टीम ने घर के अंदर जाकर घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को खोजना शुरू किया है। ईडी की टीम सुधाकर के घर पर मौजूद है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पहले से गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर ही ED ने भिलाई में छापा मारा है।
ED Raid News: ईडी की टीम ने घर में किसी के आने-जाने पर रोक लगा दी है। घर के अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े कागजों की छानबीन की जा रही है। ऐसी चर्चा है कि कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद घोटाले में और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इससे पहले भी 3 सितंबर को कस्टम मिलिंग घोटाला को लेकर भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी थी।
ED Raid News: क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला?
छत्तीसगढ़ सरकार हर साल किसानों से धान की खरीदी करती है और उसे चावल में बदलने के लिए मिलर्स को देती है। तय शर्तों के मुताबिक धान की मिलिंग करने पर मिलर्स को भुगतान किया जाता है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। कई जगहों पर धान की मिलिंग कागजों पर ही दिखाकर भुगतान उठा लिया गया। इसके अलावा अधिकारियों और मिलर्स की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस घोटाले का पैमाना 140 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
ED Raid News: बड़े खुलासे होने की उम्मीद
भिलाई के हुडको इलाके में आज हुई रेड में ED टीम ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया है। एजेंसी फिलहाल इनकी जांच कर रही है। जांच में घोटाले से जुड़े और नाम सामने आने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए कागजातों में मिलर्स और अधिकारियों के बीच हुई सांठ-गांठ के सबूत मिल सकते हैं। कस्टम मिलिंग घोटाला अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अनाज घोटाला बताया जा रहा है। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कारोबारी और मिलर्स तक की मिलीभगत सामने आ रही है।
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