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CG News: सरगुजा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) विनय कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार इन सचिवों का मई 2025 का वेतन रोक दिया गया है।
30 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में CEO अग्रवाल ने पीएम आवास योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में यह सामने आया कि कुछ पंचायत सचिवों की लापरवाही के कारण योजना के लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित समय में नहीं हो पा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को पक्के आवास प्रदान करना है।
CG News: किन सचिवों का वेतन रोका गया
लगातार एक माह से कम प्रगति दर्ज करने वाले निम्नलिखित 14 ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन रोक दिए गए हैं:
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बड़ादमाली – रामवृक्ष यादव
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टपरकेला – नंदलाल केरकेट्टा
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लटोरी – अरुण सोनवानी
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खुटिया – शिवभरोष राम
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मानपुर – उर्मिला यादव
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महेशपुर – राजकुमार
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बकनाकला – मंगेश्वर
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चंगोरी – प्रकाश यादव
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ललाती – गजानंद राम
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सरमना – प्रकाश तिग्गा
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बंशीपुर – सुखलाल राम
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सरगा – युवराज पवन गुप्ता
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चैनपुर – सोनेकमल लकड़ा
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उरंगा – सुषमा महंत
CG News: CEO विनय कुमार अग्रवाल का सख्त निर्देश
CEO ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में पूरी गंभीरता दिखाएं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में और भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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