कांग्रेस-नक्सल गठजोड़ राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा, डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस के बीच बीजेपी ने 'एक्स'अकाउंट पर कांग्रेस नेतृत्व पर किया तीखा हमला
CG Breaking: रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीद बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर में साय सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है। बता दें कि कलेक्टर गाइडलाइन दर में बढ़ोत्तरी को लेकर प्रदेश में जमीन कारोबारी, किसान और विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था।
सत्ता पक्ष के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया था कि गाइडलाइन दर वापस नहीं लेने पर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अब, सरकार ने गाइडलाइन के कई आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
CG Breaking: बता दें कि, छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद-फरोख्त के लिए गाइडलाइन दरों में वृद्धि से प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया है। अनेक जिलों में गाइडलाइन दर 100 प्रतिशत वहीं कई क्षेत्रों में 500 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। जिस पर लोगों में नाराजगी छाई हुई है।
CG Breaking: इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा था कि वर्ष 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जबकि नियमानुसार हर साल इन दरों की समीक्षा और सुधार आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि नई दरों से जनता पर बोझ बढ़ता है, तो सरकार आम जनता को राहत देने समीक्षा करेगी।

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