Census
Census : नई दिल्ली। देश की बहुप्रतीक्षित जनगणना और जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब यह ऐतिहासिक प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से देशभर में शुरू की जाएगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे हिमालयी और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में यह कार्य देश के बाकी हिस्सों से पहले, अक्टूबर 2026 से आरंभ किया जाएगा। इन क्षेत्रों में मौसम की कठिनाइयों और दुर्गमता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
Census : जनगणना अधिनियम के तहत औपचारिक शुरुआत
केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत 1 मार्च 2027 को जनगणना की संदर्भ तिथि घोषित की जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना 16 जून 2025 को राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद देशभर में इसकी आधिकारिक तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।
Census : जातिगत आंकड़े भी होंगे शामिल
इस बार की जनगणना को विशेष माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें जातिगत आंकड़े भी शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस वर्ष अप्रैल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
Census : कोविड-19 के कारण हुई थी देरी
गौरतलब है कि भारत में यह जनगणना मूल रूप से अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। यदि इसे तय समय पर आयोजित किया गया होता, तो अंतिम रिपोर्ट 2021 तक सामने आ जाती।
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