Bihar Elections: महागठबंधन का मेनीफेस्टो लॉन्च; सरकारी नौकरी, पेंशन समेत 25 वादे

Grand alliance manifesto launched: पटना। Bihar elections: बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र को ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है। पटना के मौर्या होटल में महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र का ऐलान हुआ। इस दौरान महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में 25 अहम वादे किए गए हैं। जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं हैं।

Grand alliance manifesto launched: महागठबंधन के मेनीफेस्टो के 25 बड़े वादे

1- रोजगार और सरकारी नौकरी: इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। सरकार 20 महीने के भीतर युवाओं को नौकरी प्रदान करना प्रारंभ कर देगी।

2- कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (CM) दीदी: CM दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन ₹30,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा।

3-जीविका कैडर भत्ता: जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के संपादन हेतु प्रति माह ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा।

4- संविदाकर्मियों का स्थायित्व: सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।

5- उद्योग और रोजगार सृजन: आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ), डेयरी-वेस्ड इंडस्ट्री, ग्रीन-वेस्ड इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फ़ूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा।

6- पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा।

7- माई-बहिन मान योजना: 1 दिसंबर से माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹30,000 प्रदान किए जाएँगे।

8- सामाजिक सुरक्षा पेंशन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को ₹1500 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष ₹200 की वृद्धि होगी। दिव्यांग जनों को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी।

9- मुफ्त बिजली: हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

10- माइक्रोफाइनेंस नियंत्रण: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने और मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका निवेश ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए SIT का गठन किया जाएगा।

11- स्वास्थ्य बीमा: हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

12-प्रतियोगी परीक्षा सुधार: प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। पेपर लीक और अनियमितताओं को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाएगा।

13- शिक्षा: कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। राज्य में 70 किलोमीटर के दायरे में ‘विश्व सहित महाविद्यालय’ (विश्वविद्यालय) स्थापित किए जाएँगे।

14- किसानों के लिए उपाय: फसल बीमा योजना के साथ-साथ किसान बीमा योजना लागू की जाएगी। किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन और आय बेहतर करने हेतु बड़े पैमाने पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएँगे।

15- कानून व्यवस्था: संपूर्ण राज्य में आपराधिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध कठोर और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दलित और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

16- महिला सुरक्षा: महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 2,000 बिजली बसें खरीदी जाएँगी। सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और पीरियड अवकाश का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।

17-सामाजिक न्याय: अतिपिछड़ा/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग को तत्काल भरा जाएगा। ₹1.25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों/आपूर्तियों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान होगा।

18- शराबबंदी कानून: बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी।

19- गरीब परिवार: गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

20- ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुँच-पथ, स्वच्छ पेयजल, जल निकासी और सामुदायिक भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी

21- लेबर गणना (Labour Census) करवायेंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीना आर्थिक मदद कर सकें। उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सकें। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएग्य जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पेशे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे।

22- त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहटी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः लागू किया जाएगा।

23- PDS जनवितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा।

24- नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।

25- दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य, तथा सरल व सुखी जीवन के लिए “दिव्यांग विकास कार्यक्रम” लागू करेंगे जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में “दिव्यांग मित्र” की नियुक्ति की जाएगी। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार के लिए विशेष लोन का प्रावधान तथा दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे वर्तमान सरकारी योजनाएँ पूर्ववत् रूप से लागू रहेंगी।