UP Cabinet: योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, पंचायत चुनाव टला, प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, जैव ऊर्जा-पर्यटन नीति में भी बदलाव
| योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। पंचायत चुनाव आगे बढ़ने की संभावना के बीच ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया। जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में भी बदलाव किए गए।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव से जुड़ा रहा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों और प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।
पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह अवधि 26 नवंबर को पूरी हो रही थी, जबकि मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान था।
अब सरकार ने अध्यादेश के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाया जा सकेगा। आयोग पंचायतों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर रहा है। इस फैसले का असर आगामी पंचायत चुनावों की समय-सारणी पर पड़ सकता है।
वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनसे जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की व्यवस्था को मजबूत करना है।
नोएडा में यू हब के निर्माण पर 281 करोड़ रुपये खर्च होंगे
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड पर यू हब भवन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 281 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र के उगनपुरा गांव में स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास का रास्ता खुलेगा।
इसके अलावा राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
हिंसा की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक लाख से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है।
इसके लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। नई नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित मुआवजा योजना के अनुरूप तैयार किया गया है।
जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में भी बदलाव
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। पुरानी व्यवस्था में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट लगाने का प्रावधान था। अब प्लांट की मंजूरी तहसीलवार संख्या के बजाय क्षमता के आधार पर दी जा सकेगी। इसके लिए संबंधित जिले की बायोमास उपलब्धता और क्षमता को आधार बनाया जाएगा।
वहीं, पर्यटन नीति-2022 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था में कृषि पर्यटन, व्यंजन पर्यटन, परंपरा आधारित इकाइयों, फार्म स्टे, ग्रामीण होमस्टे और ढाबों से जुड़ी परिभाषाओं में बदलाव किया गया है। सरकार का उद्देश्य पर्यटन के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।