UP Voter List Update 2026: यूपी वोटर लिस्ट से 2.58 करोड़ नाम बाहर, आयोग चलाएगा महा-अभियान
UP Voter List Update 2026: यूपी की अनुमानित आबादी और ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़ों में बड़ा अंतर; महिलाओं और 18-19 साल के 72 लाख युवाओं को जोड़ने के लिए चलेंगे 5 खास अभियान।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है, लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। प्रदेश की अनुमानित आबादी की तुलना में अभी भी करीब 2.58 करोड़ पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा द्वारा साल 2026 की अनुमानित आबादी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़ों की तुलना करने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं और 18-19 वर्ष के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी कर ली है।
कितने मतदाता अभी भी सूची से बाहर?
केवल BLO के भरोसे नहीं रहेगा आयोग, चलेंगे ये 5 विशेष अभियान
इस बड़े अंतर को पाटने के लिए निर्वाचन आयोग ने केवल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है।
1. घर-घर जाकर महिलाओं के नाम जुड़वाए जाएंगे
महिला मतदाताओं की संख्या में 1.64 करोड़ के बड़े अंतर को कम करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और ANM की मदद ली जाएगी। ये स्वास्थ्य एवं बाल विकास कर्मी अपने कार्यक्षेत्र में घर-घर जाकर पात्र महिलाओं की पहचान करेंगी। इसके साथ ही, ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से छूटी हुई महिलाओं के नाम सूची में जुड़वाए जाएंगे।
2. स्कूल-कॉलेजों में युवाओं का पंजीकरण
18 से 19 साल के करीब 72.63 लाख छूटे हुए युवाओं को जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविर लगेंगे। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) को सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों की मदद से पात्र विद्यार्थियों से फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।
3. राशन कार्ड धारकों की सूची से होगा मिलान
खाद्य एवं रसद विभाग की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पंजीकृत राशन कार्ड लाभार्थियों के डेटाबेस की जांच की जाएगी। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे पात्र सदस्यों की पहचान होगी, जिनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। ऐसे सभी लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर उन्हें मतदाता बनाया जाएगा।
4. पंचायत और नगर निकाय की वोटर लिस्ट से क्रॉस-चेकिंग
अक्सर देखा जाता है कि लोगों के नाम स्थानीय चुनावों की सूची में तो होते हैं, लेकिन विधानसभा सूची से गायब रहते हैं। इसे देखते हुए विधानसभा की मतदाता सूची का पंचायत और शहरी निकायों की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा, ताकि छूटे हुए नागरिकों को तत्काल जोड़ा जा सके।
5. सामाजिक और औद्योगिक संगठनों का सहयोग
शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण बढ़ाने के लिए सरकारी व निजी औद्योगिक संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), श्रमिक संगठनों, व्यापारिक मंडलों, डॉक्टरों के संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।


